Patna- बिहार में 1 लाख 78 हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. आज नीतीश कैबिनेट ने इन पदों के सृजन पर मुहर लगा दी है।
बताते चलें कि नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई है जिसमें शिक्षकों के 1लाख 78000 नए पदों के सृजन और उनके वेतन निर्धारण प्रमुख है.
नए सृजित किए गए पदों पर बीपीएससी द्वारा नई नियमावली के तहत परीक्षा ली जाएगी और इसमें उत्तीर्ण होने वाले शिक्षक राज्य के कर्मी कहलाएंगे. उन्हें नियोजित शिक्षकों से ज्यादा वेतन भी मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी.. हालांकि सरकार की इस पहल का नियोजित शिक्षक के साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी संघ भी विरोध कर रहे हैं और सरकार पर मनमाने करने का आरोप लगा रहे हैं ।इसके लिए उन्होंने फिर से आंदोलन की रूपरेखा तय की है.
वहीं नीतीश सरकार के मंत्री और सत्ताधारी दल के नेता इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर कदम बता रहे हैं।वहीं नीतीश कैबिनेट ने नियुक्त होने वाले नए शिक्षकों के लिए अपना खजाना खोल दिया है…नई नियमावली के तहत होने वाली नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 55 हजार प्रति महीना वेतन मिलेगा..इसके लिए उन्हें बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होगी.
मिली जानकारी के अनुसार 11से 12 वीं के शिक्षकों को 55616 रूपया हरेक महीना वेतन के रूप में मिलेगा जबकि 9-10 वीं क्लास के शिक्षकों को 53970, छठी से 8 वीं क्लास के शिक्षकों को 49050 और एक से पांच तक के शिक्षकों को 44130 वेतन मिलेगें.
वहीं सरकार के इस घोषणा से बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक नाराज हैं ..क्योंकि नये नियुक्त होने वाले शिक्षकों और उनके वेतन में काफी अंतर हो रहा है.इन नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए नया वेतनमान की सुविधा दी जाय.जबकि सरकार परीक्षा में शामिल होने का ऑफर दे रही है और इसके उम्र सीमा में छूट देने की बात कह रही है.नियोजित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार की इस नीति के खिलाफ नये सिरे से आन्दोलन की घोषणा की है..वहीं सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह वर्तमान वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की नयी नियमावली के तहत बहाली हो रही.अभी 1 लाख 78 हजार शिक्षकों की बहाली हो रही है आगे और भी होगी