Desk- बिहार लोक सेवा आयोग(BPSC) ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली के तहत 1 लाख 70 हजार 461 शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि अगस्त माह में जारी कर दी है पर परीक्षा के पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग समेत अन्य मुद्दों पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियो के बीच एकमत नहीं बन पा रहा है यही वजह है कि परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने में विलंब हो रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षक एवं अभ्यर्थी संघ के साथ वामपंथी दलों के आपत्ति के बाद सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग और बीपीएससी को परीक्षा पैटर्न को लेकर समीक्षा करने का निर्देश दिया था इस निर्देश के आलोक में आज बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की गई जिसमें नेगेटिव मार्किंग समेत अन्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कई सुझाव बीपीएससी को दिए गए हैं। अब बीपीएससी इन सुझावों पर विचार करेगा और मंगलवार को फिर से बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी. आज की बैठक में नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा की बाधा को खत्म करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है वही कंप्यूटर शिक्षक के लिए B.Ed की अनिवार्यता को खत्म करने पर भी चर्चा हुई है.
मंगलवार की बैठक में देखना है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी कितने मुद्दों पर एकमत होते हैं और बीपीएससी के नेगेटिव मार्किंग के सुझाव का क्या होता है क्योंकि अभ्यर्थी नेगेटिव मार्किंग का लगातार विरोध कर रहे हैं। सभी मुद्दों पर मीटिंग में सहमति के बाद ही बीपीएससी 1लाख 70 हजार शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी करेगा विज्ञापन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा.
गौरतलब है की नई नियमावली के कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही विवाद शुरू हो गया है इस नियमावली का नियोजित शिक्षक संघ और अभ्यर्थी संघ लगातार विरोध कर रहा है. शिक्षक संघ बिना किसी परीक्षा लिए हुए सभी 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहा है वही अभ्यर्थी संघ छठे चरण की तरह ही सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहा है. इस विरोध के बीच सरकार और बीपीएससी नई नियमावली के तहत शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है लेकिन बीच-बीच में इस प्रक्रिया में विभिन्न वजहों से विलंब हो रहा है और इस विलंब से अभ्यर्थी नाराज हैं.
वही नई नियमावली के खिलाफ कई नियोजित शिक्षक एवं अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है जिस पर गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई होने की संभावना है. अगर पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर कुछ विशेष आदेश जारी करती है तो फिर शिक्षक नियुक्ति का मामला लटक भी सकता है.