Desk:-.Bihar में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर है.. नियोजित शिक्षक संघ और शिक्षक अभ्यर्थी संघ के विरोध के बीच नीतीश-तेजस्वी की सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग (Bpsc) को शिक्षक नियुक्ति की जिम्मेवारी सौंप दी है और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी(bpsc) को अधिसूचित कर दिया है.अब बीपीएससी जल्द ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए सिलेबस जारी करेगी.कुल एक लाख 78 हजार 26 पदों पर नियुक्ति की जायेगी.
सामान्य प्रशासन द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए अधिसूचित करने की जानकारी खुद बीपीएससी के चेयरमेन ने दी है.उन्हौने ट्वीट करके लिखा है कि सरकार की तरफ से शिक्षक नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया है.बीपीएससी जल्द ही परीक्षा को लेकर लिए सिलेबस जारी करेगी.
बताते चलें कि एक तरफ शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली का नियोजित शिक्षक संघ और अभ्यर्थी संघ विरोध कर रहें हैं वहीं दूसरी ओर सरकार नयी नियमावली के तहत शिक्षक नियुक्ति की प्रकिया पर तेजी से काम कर रही है.सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि नयी नियमावली का विरोध करने वाले संगठनों की मंशा सही नहीं है.वे शिक्षक नियुक्ति को लटकाना चाह रहें हैं.
वहीं शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को लेकर सूबे के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुकें हैं कि क्वालिटी शिक्षकों की भर्ती के लिए नयी शिक्षक नियमावली बनाई गई है जिसका फाईदा सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा.
बतातें चलें कि छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति की मांग अभ्यर्थी संघ द्वारा लगातार की जा रही थी. एनडीए के कार्यकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे. वहीं राज्य के करीब चार लाख शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए लगातार आन्दोलन कर रहे थे,पर राज्य में एऩडीए की जगह महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शिक्षक नियुक्ति की पूरी प्रकिया ही बदल गई है ..और अब बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक बन पाएंगे.
नई नियमावली से भर्ती होने वाले इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा .इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों की अपेक्षा ज्यादा वेतन भी मिलेगा.वहीं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होगी.
इस नये सिरे से परीक्षा देने की अनिवार्यता की वजह से ही नियोजित शिक्षक संघ और शिक्षक अभ्यर्थी संघ इस प्रक्रिया का विरोध कर रहें हैं.इनका सिलसिलेबार राज्यव्यापी आन्दोलन चल रहा है. आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थी एवं नियोजित शिक्षक संघ मांगे नहीं माने जाने पर नीतीश सरकार को आगामी चुनाव में खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दे रहे हैं. इसके बावजूद नीतीश तेजस्वी की सरकार नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती को लेकर दृढ़ संकल्पित दिख रही है और इस दिशा में सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए बीपीएससी को नियुक्ति के लिए अधिसूचित कर दिया है अब आगे का काम बीपीएससी को करना है और उसे भी पूरी प्रक्रिया तेजी से करने का निर्देश दिया गया है. अब देखना है कि सरकार के इस कदम के बाद नियोजित शिक्षक संघ का आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है.