ELECTION Desk:- इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रूख के बाद चुनाव आयोग ने भी मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लिया है. लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भी सरकार के द्वारा विकसित भारत को लेकर जो व्हाट्सएप माध्यमों से आम लोगों को सूचना भेजी जा रही थी उस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
इस संबंध में चुनाव आयोग के द्वारा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि विकसित भारत अभियान को लेकर 15 मार्च को मैसेज जारी की गई थी. यह मैसेज अभी भी कई उपभोक्ताओं के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जा रहे हैं इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए.
बताते चलें कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार के हाथ बंध जाते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर किसी भी योजना के प्रचार प्रसार एवं अन्य गतिविधियों के लिए चुनाव आयोग सेपरमिशन लेनी होती है.विकसित भारत अभियान को लेकर व्हाट्सएप मैसेज भेजे जाने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी किया है.
आम लोगों के व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज अंग्रेजी और हिंदी में आ रहे थे.
